एक देश-एक चुनाव में कहां फंसा पेच? लॉ कमीशन ने पैनल को बताया, पार्टियों को मिला 3 महीने का वक्त
विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने अपने कुछ सदस्यों के साथ एक साथ चुनाव कराने के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए समिति से मुलाकात की. पैनल ने देश में एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इस पर विचार जानने के लिए विधि आयोग को आमंत्रित किया था. इस पर विस्तार से चर्चा की गई और यह भी समझा गया कि इसे लागू करने पर कहां पेच फंस सकता है.
देश में चुनावी सुधारों के मद्देनजर विधि आयोग (Law Commission) ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाले पैनल के साथ ‘वन नेशन, वन पोल’ पहल पर चर्चा की. इस दौरान विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने अपने कुछ सदस्यों के साथ एक साथ चुनाव कराने के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए समिति से मुलाकात की.
पैनल ने देश में एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इस पर विचार जानने के लिए विधि आयोग को आमंत्रित किया था. इस पर विस्तार से चर्चा की गई और यह भी समझा गया कि इसे लागू करने पर कहां पेच फंस सकता है.
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उधर, समिति ने एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए पत्र लिखा है. सूत्रों ने पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पार्टियों को एक संदेश में, “परस्पर सहमत तिथि” पर उनके साथ बातचीत की मांग की गई है. पार्टियों को अगले तीन महीनों में अपने विचार लिखित रूप में भेजने का विकल्प भी दिया गया है.
आजतक/इंडिया टुडे से बात करते हुए, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने कहा, “हमने एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकारी पैनल को विस्तार से अपनी प्रस्तुति दी है. हमने सभी हितधारकों के साथ इस विषय पर हुई विस्तृत चर्चा पर अपने विचार दिए हैं. हम अभी भी हमारी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं. इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है.”
